ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਨਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤੈਅ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਯਾਨੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਕਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।