ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮਾਰਚ-ਅਗਸਤ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਭਾਵ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 2020-21 ’ਚ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।