ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਦਵਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ' ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30,071 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਅਨੀਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ:
(i) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
(ii) ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (DCPU) ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(iii) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (DCPO) ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ।
(iv) ਜੇ DCPO ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(v) ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
(vi) ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(vii) ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(viii) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ।
(ix) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ' ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30,071 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਅਨੀਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ:
(i) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
(ii) ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (DCPU) ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(iii) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (DCPO) ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ।
(iv) ਜੇ DCPO ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(v) ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
(vi) ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(vii) ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(viii) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ।
(ix) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।