BS-4 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ 

ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ(ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਬੀਐਸ-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ ਬੀਐਸ -6 ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸ -6 ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਵੀਟ ਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਲੋਂ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ