ਡਾ. ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਡਰੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਏ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।