ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗ਼ਵਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਇਆ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।

muslim

ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ  ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 
ਅਗ਼ਵਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮਹਿਜੂਰ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।

 
ਬੜਗਾਮ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ‘ਲਵ ਅਫ਼ੇਅਰ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। OpIndia ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 
ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।