ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਆਰੋਪੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ MP/MLA ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈਵਨ (Safe Heaven) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ MP/MLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ MP/MLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।