Bengaluru: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਰੂਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਨੜ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸੰਘ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਐਸਬੀਐਮ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India-Canada Conflict: ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! FBI ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਰਟ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖ਼ਤਰਾ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (CWRC) ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (CWMA) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਿਓ।" ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (CWRC) ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (CWMA) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India Canada Dispute: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ