ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 6-3 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ 1913 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (ਵੈਧਤਾ) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ "ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈਂਡਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 2010 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।