ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 71.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਜੇਲ ਟਿਅਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 71,69,17,681.51 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਓਧਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਨਰਵਿਤਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 2012 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਇਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚਾਇਨਾ ਲਿਮਿਟਡ ਮੁੰਬਈ ਬਰਾਂਚ, ਚਾਇਨਾ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਐਕਿਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚਾਇਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਵਾਕਸਮੈਨ ਨੇ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2021 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ 7,50,000 ਪੌਂਡ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬਸ ਪਲਟੀ, 35 ਜ਼ਖਮੀ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 71.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ 'ਚ 54,98,04,650.16 ਡਾਲਰ ਮੂਲਧਨ, 22 ਮਈ ਤਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, 5,19,23,451.49 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 11,51,89,579.86 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ