Bangladesh Protests: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 114 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਪੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।