UK News : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ONS ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਓ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.73 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 5.04 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3.31 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (25 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਐਨਐਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 273 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।