ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

CANADA

Source : PTI

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿੱਲ ਸੀ-12, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ।