ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਮ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 1985 ਦੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋਹਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ' ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

CM @capt_amarinder lashes out at @JustinTrudeau govt over continued support to Khalistani terrorists, warns it will backfire on Canada. Urges @narendramodi govt to mount global pressure on Toronto to end use of Canadian soil for anti-India, especially anti-Punjab activities. pic.twitter.com/YVTv7tdy9z

— RaveenMediaAdvPunCM (@RT_MediaAdvPbCM) June 24, 2019

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਮ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ  ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।