ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਡੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਬੀ-ਰੇਡੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ (2019) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 142 ਸੀ। ਭਾਵ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 79 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।