India British relations: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਨ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (2002) ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨੁੱਖੀਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੈਵਰਮੈਨ ਨੇ 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਸ' ਵਿੱਚ ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਐਂਜਿਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ 'ਬੈਕਲਾਗ' ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।