ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੌਫਟ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਮਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੈਰਾਨ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਫ-1 ਜਾਂ ਐਮ-1 ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ