Imran Khan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਆਈਐਫਏਆਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨੱਲਾ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Parliament security breach: 'ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਭੱਜ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ…'
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿਫਰ ਕੇਸ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Excise Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ