ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਸੂਤਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਲ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 'ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦੇਸ਼ 2009' ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।