ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਚਐਸ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ ਤਕ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡੀਐਚਐਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਆਏਗਾ। ਉਂਜ ਡੀਐਚਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।