ਹੁਣ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨੰਬਰ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਬੀਜਿੰਗ: ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਚੀਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ 2.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ: ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 2014 ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੋਅ ਸਕੋਰਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ-ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।