Israel-Palestine War:ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੁਰੰਤ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 'ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 28 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ?
ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਸਮੇਤ 13 ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੁਵੈਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ, ਕਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।