Nepal Economic Crisis: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 460 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 513.38 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 52.67 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 460.71 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ 'ਚ 0.17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ 'ਚ 4.16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 281 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 317 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ (29.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ), ਪੈਟਰੋਲ (21.56 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (18.85 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 36 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਆਰਆਈ (ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।