ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਲੰਦਨ: ਲੰਦਨ 'ਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੰਦਨ 'ਚ 2020 'ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਦਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ:
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਡਫਾਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੰਮਾ ਭਾਰਤ 'ਚ 2010 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2009 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੰਮਾ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।