ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਮੀਆਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਸਨਮ ਹਨਫੀ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ?
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ISI ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਰਾਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ISI ਨੇ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ISKP ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ISI ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਨੇ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਨੂੰ ਰਈਸ-ਏ-ਜਮਹੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 33 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਉੱਤੇ 37 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।