Pakistan New Income Tax Slab: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ IMF ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ 4.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੀਮਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ 4,67,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 86 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। IMF ਨੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।