FATF Grey List: ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਸਦ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ FATF ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਨਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਐਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਈ FATF ਦੀ ਪਲੇਨੇਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2018 ਤੇ 2021 'ਚ ਤੈਅ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ 34 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2018 ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਤੈਅ 27 'ਚੋਂ 26 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਇਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ 'ਚ ਯੂਐਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਸਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਐਫਟੀਐਫ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FATF ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫਟੀਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ?
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2018 ਤੋਂ FATF ਦੀ ਉਸ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫਾਇਨੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।