ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ CM ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਪਾਰਾ, ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ !
ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ" ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਭਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਹੈਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ (ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਭਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਕੀਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ" ਹਨ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਹ (ਕੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ" ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।"
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 232 ਅਤੇ 234 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Before You Go
ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
