Russian Foreign Minister praise india: ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। "
ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੁੱਧ (ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ।"
ਇਸ ਸਾਲ 15ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ
ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਰੀਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ 14 ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਯਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" 2009 ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 14 ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 9 ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ, BRIC ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। BRIC ਨੇਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BRIC ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।