ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਐਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਰਾਕੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਯਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਟੈਂਕਰ ਕੰਪਨੀ (NITC) ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ NITC ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀਆਈਐਫ (ਕਾਸਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤ ਫਰਾਈਟ) ਤਹਿਤ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਰਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।