Sweden Immigration: ਸਵੀਡਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਆ ਮਾਲਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10,000 ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈ।