Afghanistan Crisis: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਰਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਆਗਵਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ਿਆ ਬਹੁਲ ਹਜਾਰਾ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਜਿਕ ਤੇ ਉਜਬੇਕੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਅੜਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੋਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਚੀਨ, ਇਰਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਗੁੰਨਾਰ ਵੇਗੇਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EU ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਪਚਾਰਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।