ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸ਼ਰੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤੋਰੇਕ ਫਰਹਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਧਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 300 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।