ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦੇਵੇ।



ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਰਿਟੇਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਤੇ ਆਈਟੀਸੀ, ਕਾਰਗਿਲ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਕਣਕ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਈ ਇਨਕੁਇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਸਮੇਤ) ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਯੁੱਧ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $ 11 ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

“ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।