ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਐਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ–ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ।