ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਵਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰੈਡ ਸ਼ੇਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਟੀਵ ਸ਼ਾਬੋਟ ਤੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸ਼ੇਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਟੀਵ ਕੋਹੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।’’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਰਿਕ ਸਵੈਲਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹਨ। ‘ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ