ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੈਮ ਬਰਾਉੂਨ ਬੈਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਐਨ 2+2 ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।