ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਐਲਪੀਆਰ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਵਿੰਗ 'ਦੋ-ਦਲੀ ਕਾਂਗਰਸ' ਖੋਜ ਸੇਵਾ (ਸੀਆਰਐਸ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੰਟਰੀ-ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਆਰਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਪਰੈਲ 2018 ਤਕ ਕੁੱਲ 3,95,025 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,06,601 ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।