ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਆਪੂ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਹਰੀ’ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਡਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਐਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੀਐਮ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਅਜ਼ਮਤ ਸਈਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜ਼ਮਤ ਸਈਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨਾਮਾ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਈਦ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਹਿਤਸਾਬ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।