2. ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਹਰੇ ਤਾਲਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
3. UAPA ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਏਪੀਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
4. ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
5. ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਕੀਤਾ। 30 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ।
6. ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
7. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।