UPI New Rules : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਨਿਯਮ , ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

UPI New Rules : ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਜੇਕਸ਼ਨ ਜਾਂ UPI ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Rules Change 1 April 2026

UPI New Rules : ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਜੇਕਸ਼ਨ ਜਾਂ UPI ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (2FA) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN) ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟੋਕਨ SMS-ਅਧਾਰਤ OTP ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

OTP + PIN (ਸਟੈਟਿਕ) ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ + ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਈਡਿੰਗ ਟੋਕਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ + ਪਾਸਵਰਡ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੇਲਜ਼ ਪਰਸਨ ਇਸਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (POS) 'ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ OTP ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ,ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ OTP ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ, ਸਿਮ ਘੁਟਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਡ-ਨਾਟ-ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।