ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਲੋਟੂ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।