ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ?

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।