Maternity leave: ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ

ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀਕੇ ਪਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ FLO ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰੈਚ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧਾ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।