ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਪਮਾਨ

ਬਰਨਾਲਾ: 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 396ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ, 33-75% ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ, 5400 ਤੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਰਸਤਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਪਰਖ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।