ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀਆ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।