ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਬੇਰੁਜਗਾਰ' ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।