ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਐਸਏ-ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੜਮੱਚ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।