ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਨ ਸੈਲਾਬ

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ 8,886 ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 65 ਤੋਂ 75% ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜ਼ਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 5178, ਆਈਈਆਰਟੀ, ਓਡੀਐਲ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਖੌਤੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।