ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਭਲਵਾਨ ਨਰਸਿੰਗਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡੋਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਲਗਾਏ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਨੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਤਗਮੇ ਦਾ ਦਾਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਜੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, WADA ਤੇ CAS ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ
ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਦ 74kg ਭਾਰਵਰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ 'ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੋਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਨਰਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ WADA (ਵਿਸ਼ਵ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਅਜੈਂਸੀ) ਅਤੇ CAS (ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ) ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਤਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
CAS ਨੇ NADA (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਅਜੈਂਸੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਰਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ
ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ NADA ਵੀ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।